चेक बाउंस मामले में महिला को 2 माह की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना
मंडी जिले में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने दोषी महिला को 2 महीने के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 10 दिन का कारावास भुगतना होगा। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 ने सुनाया। यह मामला सरकाघाट तहसील के पनयाली (कलखर) गांव की निवासी नीलमा देवी द्वारा दर्ज करवाया गया था।
Himachal AI News
मामले की पृष्ठभूमि
शिकायतकर्त्ता नीलमा देवी ने अदालत में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि सुंदरनगर तहसील के सिनेमा चौक भोजपुर की निवासी जिल्मा देवी ने अपनी कानूनी देनदारी अदा करने के लिए 50,000 और 10,000 रुपए के दो चेक जारी किए थे। लेकिन दोनों चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। शिकायतकर्त्ता ने चेक बाउंस होने के बाद कानूनी नोटिस के जरिए जिल्मा देवी को बकाया राशि अदा करने के लिए कहा। इसके बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया।
अदालत का फैसला
नीलमा देवी ने इस मामले को अदालत में दायर किया और चेक बाउंस का अभियोग चलाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेज इस बात को साबित करते हैं कि चेक बाउंस का आरोप संदेह से परे है।
अदालत ने दोषी जिल्मा देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत 2 महीने के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करती है, तो उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत का संदेश
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह सजा न केवल शिकायतकर्त्ता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए थी कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की विधिक देनदारियों से बचने के प्रयास न करे। अदालत ने चेक बाउंस को गंभीर अपराध माना और इसे व्यापारिक लेन-देन की पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताया।
यह मामला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है, जो कानूनी देनदारियों से बचने के लिए गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं।
0 Comments